मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम या फिर मध्य प्रदेश खनन निगम का काम मध्य प्रदेश की भूमि में कीमती खनिजों की खोज करना और उन खनिजों का उत्खनन कर उनके व्यापार की व्यवस्था करना है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम कार्य करता है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम का मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है।
निगम के अंतर्गत उपक्रम कटनी बॉक्साइट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिला सतना के ग्राम मडवाझर, तामर, टीकर में बॉक्साइट के खनन का कार्य मिला हुआ है। इसके अलावा रीवा जिले के ग्राम चचान्डीह और अनूपपुर के कुछ क्षेत्रों में भी बॉक्साइट के उत्खनन का कार्य मिला हुआ है।
भारतीय संविधान के अनुसार खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार रहेगा तथा खनन से संबंधित कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की ही रहेगी।
वर्ष 1995 के समय मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति 2010 में घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति 2010 के अनुसार राज्य के नए खनिजों की खोज और उनके भंडारण के आकलन के लिए नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की नीति के पालन करने की बात पर जोर दिया गया है। इस इस नई नीति में खनिजों के परिवहन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक परमिट की व्यवस्था को अपनाने का भी जोड़ दिया गया है तथा बहुमूल्य धातुओं की खोज पर विशेष ध्यान देने के लिए भी जोड़ दिया गया है।
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 15 नवंबर 1958 को की गई थी। यह निगम भारत सरकार की इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को इंग्लिश में नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है।
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय हैदराबाद में है और इस संस्था का नियंत्रण इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम निगम लिमिटेड में भारत सरकार की हिस्सेदारी लगभग 61% है। 2019 के आंकड़ों के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में लगभग 6000 लोग कार्य कर रहे हैं और यह एक पब्लिक कंपनी है। यह कंपनी विदेश में भी खनिजों की खोज और उत्खनन का कार्य कर रही है।
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